ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹912 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ” ਦੀ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਦੀ ਪਰਤ ਉਪਰ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ₹10 ਤੋਂ ₹11 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਗਤ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮਿਕ ਮੈਨਿਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ-ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ Greater Mohali Area Development Authority ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲਾਗਤ ₹783.46 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਾਗਤ ਵਧ ਕੇ ₹912.63 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੇਸ ਬਿਡ ₹673.99 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨੂਇਟੀ ਮਾਡਲ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੌ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਣੀਆ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ “ਪਲਾਨਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ” ਦੱਸਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ Letter of Award ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ — ਇੱਕ GMADA Contractors Association ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਡਰ ਵੱਲੋਂ — ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨ੍ਹੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪਰੈਸ਼ਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ Veolia ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਜੋ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। Dharampur ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ — ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਧਾਰਣ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 4–5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਐਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ?
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।