ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੋਧ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।