ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨ (ਏ.ਐਸ.ਐਚ.ਏ) ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961, ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਆਸ਼ਾ’ ਅਤੇ ‘ਆਸ਼ਾ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰਾਂ’ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ‘ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ’ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।