-ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
-ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰੁੱਸਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼
-ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿਤਰਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰੁੱਸਤੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਸਤ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਏ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ 3 ਡੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਐਨ ਐਚ ਆਈ ਏ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ/ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸਗੋਂ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਆਰ ਓ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਐਫ ਸੀ ਟੀ ਐਲ ਏ ਆਰ ਆਰ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਤੋਂ 30 ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ ਆਰ ਓ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਡੀ ਆਰ ਓ ਨੇ ਐਨ ਐਚ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀ ਆਰ ਓ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਅ 13 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੋਂਗਲਾ, ਜਾਹਲਾਂ, ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ, ਕਲਿਆਣ, ਇੰਦਰਪੁਰਾ, ਲਚਕਾਣੀ, ਦੌਣ ਖੁਰਦ, ਬੀਬੀਪੁਰ, ਕੌਣ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਸੋਵਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਵਿਚ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਮਾਰਗ ਨੰਬਰ 7 ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਚਮਾਰਹੇੜੀ ਤੇ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡੀ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਹੁਣ ਐਮ ਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂ਼ੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਿਤਰਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।