ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (Bhakra Beas Management Board – BBMB) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (Chief Justice Sheel Nagu) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ (Justice Sumeet Goel) ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐਮਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ “ਮੰਦਭਾਗਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਘਰੋਂ ਕੰਮ” ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਐਸਕਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।