ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
Waqf Amendment Bill: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ 95 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 128 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ (ਰੱਦ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ 13 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 4.9 ਲੱਖ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2013 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੀ ਹੈ।