ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਲਈ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਿੱਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਥੇ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।