ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਆਬਰਸ਼ਨ (ਗਰਭਪਾਤ) ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ 18 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ (ਆਬਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਨ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੀਐਮਓ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।