ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਾਬੂਤ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਣਗੇ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਵਲੀਪੁਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।