ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਤਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨਮੌਲਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।