ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ,(ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮ.ਐ੍ਸ.ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋ ਵਧਾਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 12000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2016-17 ਅਤੇ 2021-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 47.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 52% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।