ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸ਼ਟਰ ਲਾਰੈਂਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੌਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਥ ਜੇਲ੍ਹ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ . ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਾਰਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 467 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 620 ਸਟੈਂਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। 13 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਛੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।