ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ 12 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
17 ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਖ਼ਤ ਪੜੋ
ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ “ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ” ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ “ਭਾਰਤ” ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋ ਮਸ ਨਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2014 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ (ਦਿਨ ਹੀ) ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2018 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨੀਵਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ C2+50% ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2020-21 ਵਿੱਚ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ MSP ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ,MSP ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਮਾਣਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਜਾਂ ਰਤਨਾਪੁਰਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਬਲੀ ਲਵੋਗੇ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ।