ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਮਾਰਚ (ਖਬ਼ਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ) :
ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨਕੇ ਜੀਤ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਆਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭਾਈਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ।
ਮੁਦਈ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।