ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1967 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *