ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ, ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।