ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 15 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਵਾਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖਰੜ ‘ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੈਮਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।