ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਅਗਸਤ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1900 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਵਿਤਕਰੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੋ, ਸਿਰਫ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।