ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ : ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਲਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪਲੱਸ, ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਾਇਬ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ  ਜਾਰਜ ਸੁਭ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 172 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਐਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ  1111 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1993 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ, ਬੇਲਗਾਮ ਉਧਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖਤਰਾ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ‘ਤੇ  ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਹਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *