ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ.) ਨੇ ਅਪਣੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ’ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਲੇਮ (ਏ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮਿਤਾ ਦਾਵਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਈ.ਸੀ.) ਦੀ 113ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
ਇਹ ਬੈਠਕ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਮੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਮੈਂਬਰ ਏ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਪੀ.ਐਫ. ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ‘ਆਟੋ’ ਢੰਗ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ’ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਈ 2024 ’ਚ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਲੇਮ ਲਿਮਟ ਹੇਠ ‘ਆਟੋ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ 3 ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ‘ਆਟੋ’ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ/ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾ ਪੀ.ਐਫ. ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਆਟੋ-ਮੋਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਓ. ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ 2.16 ਕਰੋੜ ਆਟੋ-ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2023-24 ’ਚ 89.52 ਲੱਖ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।