ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਟਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 416 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ 1,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੇਲ-ਐਂਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ

ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। ਗਰਗ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ‘ਤੇ  ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ: ਰੰਧਾਵਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *