ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਜੁਲਾਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ (ਸਾਰੇ ‘ਆਪ’) ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ) ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਭਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ, ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਨਾਸ਼, ਵਿਗਾੜ, ਵਿਗਾੜ, ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗ, ਸੜਨ, ਸਾੜਨ, ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਪਾੜਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।