ਚੰਡੀਗੜ 24 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋ ਬਾਦ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। 