ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਮਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਰੁਸ਼ਤਮੇ ਹਿੰਦ ਪਹਿਲਵਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਕਰੀਬ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ DSP ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੇ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੁਸ਼ਤਮੇ ਹਿੰਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਜਿਸਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭੋਲਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।