ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 20% ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 3 ਮਈ, 2024 ਤਕ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (MEP) ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17.17 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿਚ (18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) 11.65 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਤਰਾ 0.72 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 1.85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦ ਨੇ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਮਾਡਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 39% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਸਲਗਾਓਂ ਅਤੇ ਪਿੰਪਲਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 227 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 192 ਲੱਖ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 18% ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 70-75% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।