ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,6 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ “ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਗਾਰ” ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ; ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਰੋਨਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਯੂਏਪੀਏ, ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ; ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ; ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਜਾਬਰ-ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਲੁਟਾਉਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 416 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਧਾਵੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *