ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਯ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੰਮਨ

ਦਿੱਲੀ 5 ਮਈ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ’ ਦੇ ਹੋਸਟ ਸਮਯ ਰੈਨਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਲ ਮਾਸਕੂਲਰ ਐਟ੍ਰੋਫੀ (ਐਸਐਮਏ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਉੱਨੀ ਹੀ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਕਿਊਰ ਐਸਐਮਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ “ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ” ਅਤੇ “ਮਨੋਬਲ” ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲ ਪਾਸ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।” ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼: 35961 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਲੀਓ ਰੋਕੂ ਬੂੰਦਾਂ

ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *