ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਵੀਬੀ ਜੀਰਾਮਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਅਤੇ ਅੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ? ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।