ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਜਨਵਰੀ , (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 9 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।