ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। NGT ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ NGT ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ।
NGT ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,511 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 692 ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 819 ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੇਂਡੂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਸਾਰਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਤਾਲਮੇਲ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ, ਬੰਦ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।