ਜਲੰਧਰ 1 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ,ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਬੇਗ਼ਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਾਣ- ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ, ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪਲਾਂਟ,ਮਕਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ,ਦਿਹਾੜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਬਦਲਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਆਦਿ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਤਹਿਤ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।