ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ , ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ , ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।