ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ, ਫਲੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: