ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ PM ਆਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਘਾਟ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਧੇਗਾ, ਐਮਐਸਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀਐਮ-ਆਸ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀਐਸਐਸ ਸਕੀਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਫਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 25% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ 2030 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੈੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘ੍ਰਟ ਰੇਟ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।