ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ-ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਊਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ” ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1990 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਦਰਭ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।