ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨੇਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ, ਘਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਤੱਥ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।