ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ (social activist Medha Patkar) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ (Delhi LG V K Saxena) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼’ (Probation) ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਕਸੈਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਂਝ 70 ਸਾਲਾ ਪਾਟਕਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਪਰਾਧ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ’ ਹੈ।