ਚੰਡੀਗੜ 9 ਮਈ (Khabar khass bureau)
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨ ਹਿਤ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ UT ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ (ਬੈਰਕ) ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ —
10 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ DGP ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਨਰ (ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ) ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ (Bathroom) ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕਿਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੈੱਲ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਲ 12 ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ, ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅਪ ਰੂਮ (ਬੰਦੀ ਰੂਮ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।