ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ (ਨਿਰਭਰ) ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਆਧਾਰ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਭ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਂਦ ਨਿਵਾਸੀ ਪੁਸ਼ਪਲਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ 2001 ‘ਚ ਫੌਜ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2006 ‘ਚ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਗਰੋਤਰਾ, ਸਿਟਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ‘ਚ ਸੰਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਰੋਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੰਗੀ ਘਾਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ