ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੀਈਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਈਓ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਈਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।