ਮੋਹਾਲੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ,ਮਹਿੰਗਾਈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਗਪੁਰ,ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ।
ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਰਕਸ਼ੀਲ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।