ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ:  ਧਾਲੀਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 57,789 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 57,582 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 15,130 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ (8,449), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8,232), ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ (7,064) ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਔਸਤਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 28.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 2023 ਵਿੱਚ 12,960 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।