ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਚੁਣਿੰਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕ ਚਾਲ ਅਤੇ ਢਕੌਂਸਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੱਚੇ ਆਸਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲਮਾਨ ਤਸੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੁਮਤਾਜ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਮਕ ਇਸਾਈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ-ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਪੱਤਰਕਾਰ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ), ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।