ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ;  ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :  ਰੰਧਾਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਈ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 2026-27 ਲਈ ਲਗਭਗ 40 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ FRBM (ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।