ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿਚ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਵਰਗ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਕਈ ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਖੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਵੇਂ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਕਿਸਨੇ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਚੇਹਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।