ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪੇਂਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ ਆਫ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪੇਂਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।