ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਵਿਖੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦੰਦੀਵਾਲ ਬੀਜ ਭੰਡਾਰ, ਝੰਡੂਕੇ ਵਿਖੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 8.82 ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 29 ਲੀਟਰ ਤਰਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟਾਕ ਮੈਸਰਜ਼ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਇੰਸ, ਮਾਰਸ਼ ਫਰਟੀਚੈਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਇੰਸ, ਕੈਨੇਸੀਆ ਕ੍ਰੌਪ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਪਵੈਲ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ 1968 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 6 ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 4500 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1009 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (ਮਿਸਬ੍ਰਾਂਡਿਡ) ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 1200 ਲੀਟਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟਾਕ ਮੈਸਰਜ਼ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਐਗਰੀਟੇਕ ਇੰਡੀਆ (ਐਚਆਰ), ਕੈਥਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ/ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।