ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਭਵਨ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੌਸ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਲੇਖ(ਆਰਟੀਕਲ) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।