ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਅਗਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਡੰਗਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾਂ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਤੀ 08.05.2023, ਮਿਤੀ 29.5.2023, ਮਿਤੀ 16.9.2023 ਅਤੇ 17.10.2023 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪੋਸਟ–
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਈ.ਏ.ਐ੍ਸ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਪੜ ਜਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਖਮੀਪੁਰ ਝੱਲੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਤੀ 08.05.2023, ਮਿਤੀ 29.5.2023, ਮਿਤੀ 16.9.2023 ਅਤੇ 17.10.2023 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਈ ਆਗੂ, ਖਾਸਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਆਪ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ—
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 6 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ:7, ਫੇਜ਼-1, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 6 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 08.05.2023, ਮਿਤੀ 29.5.2023, ਮਿਤੀ 16.9.2023 ਅਤੇ 17.10.2023 ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
