ਚੰਡੀਗੜ 25 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (, ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ) ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।